काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय स्वार्थ समूहको दवाव र प्रभावमा जग्गाको किताकाट गर्ने क्रम बढेसँगै उपत्याका विकास प्राधिकरणले मालपोत र नापी कार्यालयले अवैध रुपमा गरिरहेका प्लटिङ र कित्ताकाट रोक्न परिपत्र गरेको हो ।
बिज्ञापन
केही समय अगाडि मात्र विचौलियाहरुको जोडबलमा उपत्याकाका आकर्षक कार्यालयहरुमा पुगेका मालपोत र नापीका हाकिमहरुलाई यो परिपत्रसँगै रुवावासी र छटपटी शुरु भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका चर्चित विचौलियाका जोडबलमा उपत्याकाका आकर्षक र कमाऊ अड्डामा पुगेका ती हाकिमहरुको यो परिपत्रसँगै छटपटी शुरु भएको हो ।
बिज्ञापन
विचौलियाहरुको रुची अनुसार कतिपय मालपोत र नापी कार्यालयहरुले मनलाग्दी ढगबाट कित्ताकाट गर्दै आएका थिए । उपत्याकाका तीन वटै जिल्लाका नापी र मालपोत कार्यालयहरुबाट यस प्रकारको बदमासी भइरहेको भेटिएपछि उपत्याका विकास प्राधिकरण तातेको हो । प्राधिकरणको उक्त परिपत्रपछि मालपोत र नापीका हाकिमहरु नै त्रसित देखिएका छन् । हालैमात्र उपत्यका विकास प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव एवं कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा उपत्याकाभित्रका सबै मालपोत र नापी कार्यालयहरुलाई अवैद्य कित्ताकाट र जग्गाको योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) नलिइएका जग्गाको कित्ताकाट नगर्न तथा नगराउन भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, योजना अनुमति लिएर प्लटिङ गरेको भए कम्तिमा १५ प्रतिशत बाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र अर्थात ग्रीनरीका लागि छोड्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय मनलाग्दी ढंगबाट जग्गाको कित्ताकाट भइरहेको भेटिएपछि उपत्याका विकास प्राधिकरण तातेको हो । प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट नै नलिई मालपोत र नापी मिलेर मापदण्डविपरीत जग्गाको प्लटिङ र कित्ताकाट गरेको भेटिएसँगै प्राधिकरणले त्यस्तो काम रोक्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत बोधार्थ दिई पत्राचार गरेको थियो ।
परिपत्रमा भनिएको छ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली, २०६८ र काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मूख गा वि सहरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी पदण्ड, २०६४, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७४ विपरित बएका अवैध प्लटिङ्ग रोक्ने सम्बन्धमा यस प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८० माघ १२ को बैठकबाट स्थानीय पालिका, सम्बन्धित नापी एवं मालपोत कार्यालय समेतको सहयोगको आधारमा अनधिकृत प्लटिङ्ग क्षेत्र एकिन गरी उक्त क्षेत्रमा सरचना निर्माण एवं कित्ताकाटमा रोक लगाई सम्बन्धित पक्षलाई योजना अनुमतीको दायरा भित्र आउने वातावरण तयार गर्ने। रोक लगाएको विवरण आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धित मालपोत एवं नापी कार्यालयलाई लेखि पठाउने र सो को जानकारी सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतलाई दिने भनी निर्णय भएको ।
बिज्ञापन
काठमाडौ उपत्यका भित्रका तीन वटा जिल्ला अन्तर्गतका १८ वटा नगरपालिका तथा २ वटा गाउँपालिकाहरुमा व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना भएको संस्था हो । सो संस्थाले मालपोत र नापीलाई मात्रै नभएर काठमाडौं उपत्यकाका २ वटा महानगरपालिका, १६ वटा नगरपालिका, २ वटा गाउँपालिका र ती पालिका अन्तर्गका सबै वडालाई पत्राचार गरेर मापदण्ड विपरीतको जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्नरनगराउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणको पत्राचारले भूमाफिया समूहमात्रै नभएर तालुकदार मन्त्रालयसमेत झस्किएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका विकास प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले गरेको उक्त पत्राचारको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत दिएर परिपत्र गरेसँगै मालपोत र नापीका हाकिमहरु त्रसित हुन पुगेका छन् । हालैमात्र उपत्यका विकास प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव एवं कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतसँग मालपोत र नापीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायका २७ जना कर्मचारीहरुको बैठक बसेर परामर्श समेत गरेको बुझिएको छ
